व्हाट इस थे मीनिंग इन इंग्लिश

व्हाट इस थे मीनिंग इन इंग्लिश

आरोप की परिभाषा 1 : कुछ आरोप लगाने की क्रिया । 2: एक सकारात्मक बयान विशेष रूप से कदाचार का कुछ पूर्व सहयोगियों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विशेष रूप से: एक पक्ष द्वारा एक कानूनी कार्रवाई के लिए एक बयान जो पार्टी साबित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कथित रूप से मारे जाने का क्या अर्थ है?

जब कुछ अवैध या गलत किया गया कहा जाता है, लेकिन साबित नहीं हुआ है : यहीं पर उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी।

व्यथित याचिका का अर्थ क्या है?

तीव्र दर्द का अनुभव करना विशेष रूप से मानसिक दर्द । दलील।

आरोप का मतलब क्या होता है कानून में?

तथ्य का दावा अभी तक सच साबित नहीं हुआ है । एक मुकदमे में, एक पक्ष शिकायत, अभियोग या सकारात्मक बचाव में अपने आरोप लगाता है, और फिर अपनी सच्चाई को साबित करने का प्रयास करने के लिए परीक्षण में सबूत का उपयोग करता है। न्यायालयों।

याचिका कितने प्रकार के होते हैं?

रिट के प्रकार

• बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
• परमादेश (Mandamus)
• उत्प्रेषण (Certiorari)
• निषेधाज्ञा (Prohibition)
• अधिकार पृच्छा (Quo warranto)

रिट कितने प्रकार की होते है *?

• बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ,
• परमादेश रिट,
• प्रतिषेध रिट,
• अधिकार पृच्छा रिट,
• उत्प्रेषण रिट।

निषेध का रिट क्या है?

एक निषेध के रिट एक है रिट एक अधीनस्थ निर्देशन कुछ कानून पर प्रतिबंध लगाता है कर रही रोकने के लिए। यह रिट अक्सर एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है, जो उसे ऐसे मामले में आगे बढ़ने का निर्देश नहीं देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

दोषी और आरोपी में क्या अंतर है?

जब तक आरोप सिद्ध नही हो जाता तब तक टब तक आरोपी कहलाता है। आरोप सिद्ध होने पर दोषी और सिद्ध न होने पर निर्दोष होता है।

रिट जारी कौन करता है?

अनुच्छेद 32 भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के पास व्यापक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है क्योंकि वे पूरे देश में रिट जारी कर सकते हैं।

हाई कोर्ट कितने रिट जारी करता है?

भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। ये हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण ( Certiorari) और अधिकार-प्रच्छा (Quo-Warranto)।

उच्च न्यायालय कितनी रिट जारी कर सकता है?

उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

परमाधिकार रिट क्या है?

परमाधिकार रिट वाक्यांश अंग्रेजी कॉमन विधि में से एक है जो असाधारण रिट कानूनी उपचार को संदर्भित करता है ।

भारतीय संविधान में कितने रिट?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद – 32 का खण्ड (2) माननीय उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है जो समुचित हो। संविधान में उल्लिखित ये पाँच न्यायिक रिट इस प्रकार हैं – बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण।